रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि उद्धारका क्रममा देखिएका ग्रीन आर्मीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
विपदको समयमा नेपाली सेनाकै जस्तो देखिने पोशाक लगाएर खटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दायर भएको हो।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा ग्रीन आर्मी नेपाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ।
रिट निवेदकहरूले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
निवेदनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उक्त संस्था ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा दर्ता भएको छ।
संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको आफ्नो सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरेको छ।
तर संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संरचना भएको युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको, सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’ जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको तथा वेबसाइटमा ‘चिफ मार्सल/चेयरपर्सन’ र ‘क्याडेट’जस्ता पदनाम प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक शैलीको संरचना, सैन्य पदनाम, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको निवेदकहरूको दाबी छ।
यसबाट सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा राज्यका अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संगठन भएको भ्रम सिर्जना हुन सक्ने रिटमा दाबी गरिएको छ।
ग्रीन आर्मी नेपालका सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित उद्धार तथा राहतमा खटिएको दृश्य आपत्तिजनक रहेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।
निवेदकहरूले सरकारी निकायले दिएको यस्तो अनुमति संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएकोले अदालतबाट बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि ग्रीन आर्मी नेपाल नाममा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा सार्वजनिक हित र कानुनी मापदण्डको पर्याप्त परीक्षण नगरेको आरोप लगाइएको छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हितविपरीत वा भ्रम सिर्जना गर्ने नाम तथा उद्देश्य भएको कम्पनीको दर्ता रोक्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उक्त कम्पनीको नाम, उद्देश्य र गतिविधिबारे पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग रिट निवेदकको छ।
-1778668160.jpg)
-1746009348.jpg)
